जयपुर / राजधानी के बिड़ला सभागार में शनिवार सुबह दो दिवसीय नेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस नेलकॉन 2015 का आगाज हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेएस केहर ने किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार पेंडिंग मुकदमों की संख्या को लेकर चिंतित है। त्वरित न्याय के लिए पेंडिंग मुकदमों का निस्तारण करना ही होगा। इसके लिए सरकार न्यायपालिका के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रदेश के बजट में नए कोर्ट खोलने की घोषणा इसी का हिस्सा है। न्यायपालिका को महीने में कुछ दिन एेसे तय करने होंगे, जिनमें खासतौर से पेंडिंग केसों की सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेएस केहर ने भी संबोधित किया। उन्होंने त्वरित न्याय के लिए सरकार और न्यायपालिका के मिलकर प्रयास करने पर जोर दिया।
मई-जून में राजस्व लोक अदालत
मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि मई-जून 2015 में प्रदेश में राजस्व लोक अदालत लगाई जाएंगी। इनमें करीब तीन लाख मामलों के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। न्यायालयों को ई-नेटवर्क से जोडऩे पर जोर दिया जा रहा है। तकनीक के जरिए अदालतों को निचले तबके तक पहुंचाने के प्रयास करने होंगे।
मीडिया ट्रायल पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि किसी भी केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यायपालिका में आने वाले केसों का ट्रायल करता है। न्याय की अहमियत को देखते हुए मीडिया को ट्रायल से बचना चाहिए।
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