2005 से पहले का नोट बदलने के लिए अब सिर्फ 10 दिन बाकी

नयी दिल्ली ।  यदि आपके पास 2005 से पहले का कोई नोट है, तो उसे बदलने के लिए अब सिर्फ 10 दिन का समय बचा है ।  इनमें 500 और 1,000 रुपये के नोट भी शामिल हैं ।  पुराने नोट बदलने की बैंकों की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है । 

रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले के पुराने नोटों को चलन से हटाने के लिए लोगों से उसे या तो अपने बैंक खाते में जमा कराने या फिर किसी बैंक शाखा से बदलवाने को कहा है ।  पहले इसकी समयसीमा 1 जनवरी थी, लेकिन बाद में इसे बढाकर 30 जून कर दी गई ।  2005 से पुराने सभी नोट वैध बने रहेंगे ।  2005 से पहले के नोट की पहचान करना आसान है। 

इन नोटों के पीछे की ओर नोट छापे जाने का साल अंकित नहीं है ।  रिजर्व बैंक ने कहा कि इस कदम के पीछे मकसद 2005 से पहले के नोट को बाजार से हटाना है, क्योंकि उनमें 2005 के बाद नोटों की तुलना में सुरक्षा फीचर्स कम हैं ।  अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पुरानी श्रृंखला के नोटों को हटाने का चलन है । 

रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में जनवरी में समाप्त 13 माह की अवधि तक 2005 से पहले के 164 करोड नोट छोडे गए थे ।  इन नोटों का अंकित मूल्य 21,750 करोड रुपये है ।  इनमें 500 और 1,000 के नोट भी शामिल हैं । 

रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

जैसलमेर/ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 33 रिक्त उचित मूल्य दुकानों एवं 14 नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के लिए आवेदन पत्र 30 अप्रैल 2015 तक आमंत्रित किए गए है।
   
जिला कलक्टर (रसद) एन.एल. मीना ने बताया कि नवसृजित उचित मूल्य दुकान तालरिया पाडा, मेघवाल पाडा, ट्रांसपोर्ट नगर व कालेडूंगर मंदिर क्षेत्र जैसलमेर शहर में तथा फतेहगढ, देवीकोट, नाचना, भारेवाला, लाठी, पन्नासर, भीखोडाई, मोहनगढ, रामगढ व खुहडी उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। इसी प्रकार रिक्त उचित मूल्य दुकान वार्ड संख्या 10 व वार्ड संख्या 1 जैसलमेर शहर, बरमसर, बासनपीर जूनी, अमरसागर, मीरवाला, शाहगढ, म्याजलार प्रथम, म्याजलार द्वितीय, दबडी, डेढा, डेलासर, कुछडी, करडा, तिबनसर, कडवों की ढाणी, बडलीमांडा, राजमथाई प्रथम, पारासर, शेखों का तला, बईया, कीता, मेघा, कोडा, गुहडा, भाडली, सेउवा, भंभारा, रिवडी प्रथम, नरसिंगों की ढाणी, दवाडा, मगरा व ओला के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।
     
ईच्छुक व्यक्ति जिला रसद कार्यालय जैसलमेर से आवेदन पत्र निर्धारित मूल्य 100 रूपयें का डीडी अथवा भारतीय पोस्टल आॅर्डर जिला रसद अधिकारी के नाम जमा कराया जाकर प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2015 सायं 6 बजे तक है एवं आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2015 सांय 6 बजे रखी गई है। इसके पश्चातत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाहीं नही की जाएगी। आवेदन पत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारी के लिए जिला रसद कार्यालय जैसलमेर में कार्यालय दिवस को संपर्क कर प्राप्त कर सकते है।

बीमा पर सर्विस टैक्स

केंद्र सरकार ने लागू किए नए नियम, पीएलआई अब 50 लाख तक

जैसलमेर / डाक विभाग की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (पीएलआई) ओर रुरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (आरपीएलआई) योजनाओं पर केंद्र सरकार ने सर्विस टैक्स लागू कर दिया है। यह नियम अभी तक एलआईसी सहित निजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर ही लागू था।
डाकघर से अब पॉलिसी मेच्योर होने तक 1.54 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होगा। हालांकि पॉलिसी लेने के पहले साल 3.09 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। इससे आमजन पर भार पड़ेगा। इसी के साथ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सीमा जो अभी तक 20 लाख थी, उसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया। देश में सर्विस टैक्स आने के बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी डवलपमेंट एक्ट के तहत लाइफ इंश्योरेंस पर लागू कर दिया गया। वर्ष 2005-06 में छह माह तक टैक्स लगाने के बाद पीएलआई-आरपीएलआई को टैक्स फ्री कर दिया गया। करीब आठ साल बाद इन पर फिर से टैक्स लागू कर दिया गया।

अन्य से सुविधाजनक 

अन्य इंश्योरेंस कंपनियों में पॉलिसी धारक की उम्र को लेकर प्रीमियम ओर बोनस कम-ज्यादा होता है, जबकि पीएलआई-आरपीएलआई में प्रीमियम बोनस हर समय समान होता है। इधर जानकारों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सीमा अभी तक 20 लाख थी उसे बढ़ाकर 50 लाख कर दी। माना जा रहा है कि छठे वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ा इजाफा हुआ है ऐसे में पॉलिसी की सीमा भी बढ़ा दी गई।


यह है पीएलआई-आरपीएलआई 

पीएलआई पॉलिसी सरकारी कर्मचारियों के लिए है,जो 20 हजार से 50 लाख तक की होती है। प्रीमियम एक, तीन, छह माह एवं एक साल का तय किया जाता है। इसमें 1000 पर 60 रुपए वार्षिक बोनस बनता है। इसी तरह से ग्रामीण जनता के लिए आरपीएलआई की लिमिट 10 हजार से 3 लाख रुपए तक की है। इसमें 1000 पर 55 रुपए वार्षिक बोनस बनता है। पॉलिसी मेच्योर होने से पहले धारक की मृत्यु होने पर बोनस के साथ पूरी राशि दी जाती है।

आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक में 2015-16 का वार्षिक एक्शन प्लान अनुमोदन

जैसलमेर / जिला कलक्टर एन.एल. मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई जिसमें आरसेटी द्वारा वर्ष 2014-15 में विभिन्न स्वरोजगार परख किए गए प्रशिक्षणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। निदेशक आरसेटी ने बैठक में आरसेटी जैसलमेर की वार्षिक कार्ययोजना 2015-16 को विस्तार से रखा एवं उसमें विभिन्न ट्रेड में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों की कार्ययोजना प्रस्तुत की जिसको सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

जिला कलक्टर मीना ने नगरपरिषद के अधिकारी को नगर विकास न्यास एवं आरसेटी के अधिकारी के साथ जाकर आरसेटी कार्यालय के भवन के लिए भूमि को चिन्हित करने, उसके आबंटन की कार्यवाहीं कराने, आरसेटी के प्रशिक्षण के संबंध में परिषद स्तर से प्रशिक्षण के लिए जो बकाया भुगतान है उसको भी शीघ्र ही करवाने की कार्यवाहीं करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने राजस्थान आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक ऋषिदत थानवी को निर्दशष दिए कि वे भी आरसेटी से प्रशिक्षण करवाने की व्यवस्था करें।

निदेशक आरसेटी ने बताया कि वर्ष 2014-15 के अंतर्गत 30 प्रशिक्षणों के माध्यम से 782 प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार परख कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि आरसेटी द्वारा विभिन्न बैंकों में स्वरोजगार के लिए 257 ऋण आवेदन पत्र भी पेश किए गए है।  बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बलदेव सिंह उज्जवल, लीड बैंक अधिकारी आर.के. भवरायत, एम पाॅवर के प्रबंधक संजय चारण भी उपस्थित थे।

जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में शत प्रतिशत ऋण वितरण, नरेगा श्रमिको व पेंशन योजना धारकों के वाणिज्य बैंक खाते खोलने के निर्देश

जैसलमेर / जिला कलक्टर एन.एल. मीना ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय एवं समीक्षा समिति की बैठक में बैंकर्स अधिकारियों को गरीबों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में सकारात्मक रूख अपनाते हुए, मार्च माह का इन्तजार किए बगैर त्रैमासिक आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर ऋण वितरण की कार्यवाहीं करने के निर्देश दिए । बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेव सिंह उज्जवल, रिजर्व बैंक के एलडीओं पी.एस. चौधरी, मुख्य प्रबंधक एसबीबीजे जोधपुर पी.डी. चाण्डक, डीडीएम नाबार्ड माणकचंद रेगर के साथ ही बैंको के शाखा प्रबंधक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

जिला कलक्टर ने बैंक अधिकारियों को भामाशाह योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं के खाते खोल दिए है उनको तत्काल ही पासबुक वितरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भामाषाह कार्ड अब तभी बनेंगे जब महिला के बैंक में खाता पहले खुलेगा इसलिए बैंकर्स उन्हें आबंटित क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा भामशाषाह कैम्प के लिए कार्यक्रम से पांच दिन पूर्व अपने प्रतिनिधि को भेजकर महिलाओं के बैंक में खाते सर्वोच्च प्राथमिकता से खुलवावें। चूंकिे 01 अप्रैल से नरेगा श्रमिको व अन्य पेंशन योजनाओं की राशि सीधी लाभार्थी के खाते में जमा होगी, इसलिए वाणिज्यिक बैंक इनके खाते सर्वोच्च प्राथमिकता से खोलें ताकि उनको मजदूरी की राशि एवं अन्य पेंशन समय पर खाते के माध्यम से मिल सकें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बैंकर्स में जाकर बकाया ऋण आवेदन पत्रों में स्वीकृति जारी करवाके ऋण वितरण की कार्यवाहीं 25 मार्च तक कराने, पात्र किसानों के किसाना क्रेडिट कार्ड जारी करने, जिन बैंको के वार्षिक साख योजना 50 प्रतिशत से कम रही है उनको विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण करके साख योजना बढाने, लघु कुटीर उद्योग क्षेत्र में भी ऋण वितरण अधिक मात्रा में करने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने रोडा एक्ट वसूली के मामले में लीड बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि वे विभिन्न बैंको की बकाया वसूली के माध्यम से अपडेट सूचना प्रस्तुत करें ताकि तहसीलदारों के माध्यम से बकाया दारों से ऋण वसूली की कार्यवाहीं कराई जा सकें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेव सिंह उज्जवल ने बैंक अधिकारियों को अपने प्रतिनिधि को भेजकर जहां नरेगा कार्य चल रहे है वहां पर ही श्रमिको के खाता खुलवाने की कार्यवाहीं करने के निर्देश ताकि अधिक से अधिक श्रमिको के खाते वाणिज्यिक बैंको में खुल जाएंगे एवं 1 अप्रैल से उनके खातों में श्रम की राशि जमा हो जाएगी।

रिजर्व बैंक के एलडीओं पी.एस. चौधरी ने जिले की वार्षिक साख योजना अच्छी होने पर सभी बैंकर्स को अपनी ओर से बधाई दी एवं शाखा प्रबंधको को निर्देश दिए कि वे गरीबो के उत्थान के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर आवेदन पत्रों में ऋण वितरण की कार्यवाही करें। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना में खातेदारों को यह भी शिक्षित करें कि वे अपने खाते आॅपरेशनल रखे ताकि उन्हें संचालित योजनाओं का लाभ इन खातो के माध्यम से मिल सकें। उन्होंने इन भामाशाह योजना एवं जनधन योजना में खोले गए खाते धारकों को समय पर पासबुक वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। लीड बैंक अधिकारी आर.के. भवरायत ने बैठक में वार्षिक साख योजना 2014-15 के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में दिसम्बर 2014 तक 122800.39 लाख रूपयें का ऋण वितरण किया जा चुका है। वहीं लघु एवं कुटीर उद्योग क्षेत्र में 1227.80 लाख रूपयें तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 1298.99 लाख रूपये के ऋण वितरण किए गए है। उन्होंने बैंकर्स को इन क्षेत्रो में अधिक मात्रा में ऋण वितरण करने की बात कही। उन्होंने सभी शाखा प्रबंधको को समय पर एलबीआर भेजने के निर्दश दिए।


बैठक में सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया, एम पाॅवर परियोजना प्रबंधक संजय चारण, सहायक निदेशक सांख्यिकी डाॅ. बृजलाल मीना, एपीसी हरिश्चद्र अग्रवाल के साथ ही विभिन्न बैंको के पदाधिकारी उपस्थित थे। अंत में एसबीबीजे जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक पी.डी. चाण्डक ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। 

बजट से बिजली मंहगी होने के संकेत

आने वाले दिनों में बिजली मंहगी कर जनता से वसूला जायेगा 

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का 77 हजार करोड़ रूपए का घाटा

जयपुर / मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को साल 2015-16 का बजट भाषण पेश करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि राजस्थान की जनता को आने वाले सालों में महंगी बिजली से सामना करना पड़ सकता है। राजे ने प्रदेश की ऊर्जा स्थिति पर कहा कि बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए आगामी वर्षो में कठोर निर्णय लेने जरूरी होंगे। राजे ने इसके लिए पक्ष-विपक्ष समेत आमजन से महंगी बिजली के लिए तैयार रहने का आग्रह किया।

राजे ने राजस्थान विद्युत तिरण सुधार प्रबंधन बिल लाने की घोषणा भी की। जानकारों की माने तो इस बिल के आने से बनने वाले कानून के बाद बिजी कंपनियों को हर साल अपनी दरों में संशोधन करने और अन्य सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी की खुली छूट मिल जाएगी। संशोधनों के लिए बिजली कंपनियों को राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। मालूम हो कि इस बाबत बिल का प्रस्ताव पिछली सरकार के कार्यकाल से अटका हुआ है।

राजे ने कहा कि बीती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिजली कंपनियों की माली हालत इतनी बिगड़ गई कि वर्तमान में इन कंपनियों पर 77 हजार करोड़ रूपए का घाटा है। इस घाटे को पाटना जरूरी हो गया है। इसके लिए सरकार को कठोर फैसले लेने होंगे।

राजे ने इस वर्ष कृषि कार्य के लिए 40000 कृषि कनेक्श्सन देने की घोषणा भी की तथा पंडित दीनदयाल बिजली योजना के तहत किसानों व गरीब ग्रामीण परिवारों को बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की।
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भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना तय

न्यूयार्क / भारत में निवेश माहौल में सुधार के साथ दक्षिण एशियाई देश के लिये दुनिया की तीसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बनने का समय बहुत दूर नहीं है । 'ब्रिकी' शब्द देने वाले जिम ओ नील ने यह बात कही है । उन्होंने हाल में दिये एक बयान में कहा है, 'निश्चित पूर्वक यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्दी ही चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था होगी । लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि निवेश माहौल सुधर रहा है वह समय बहुत दूर नहीं है ।'

प्रोजेक्ट सिंडिकेट वेबसाइट पर पोस्ट की गयी उनकी टिप्पणी के अनुसार, 'भारतीय अर्थव्यवस्था 2017 तक इटली और ब्राजील को पीछे छोडकर दुनिया की सातवीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था बन सकती है, 2020 तक इस बात की काफी संभावना है कि वह फ्रांस तथा ब्रिटेन को पीछे छोड देगा और पांचवी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बन जाएगी ।' ओ नील हाल ही में भारत में थे । उन्होंने वृद्धि की संभावना के आधार पर 2001 में ब्राजील, रुस, भारत और चीन के समूह के लिये ब्रिक शब्द दिया था । 

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मध्यम वर्ग आयोग का गठन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा

भाजपा के घोषणा पत्र अनुसार राजस्‍थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मध्यम वर्ग आयोग गठित करने की  कवायद शुरू

जयपुर / राजस्थान सरकार राजस्थान में मध्यम वर्ग आयोग का गठन करने जा रही है। यह आयोग प्रदेश में मध्यम वर्ग को चिन्हित करेगा और इस वर्ग को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए सिफारिश करेगा। राजस्थान ऐसी पहल करने वाला देश का पहला राज्य बताया जा रहा है।

भाजपा ने इस बार सरकार में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से ऊपर लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मध्यम वर्ग आयोग गठित करने की घोषणा की थी। अब सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। यह आयोग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधीन गठित किया जाएगा। इस विभाग के मंत्री अरण चतुर्वेदी ने बताया कि यह आयोग जाति आधारित नहीं होगा, बल्कि राजस्थान में रहने वाले हर जाति के ऐसे लोग जो केंद्र या राज्य की बीपीएल सूची में नहीं हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस आयोग द्वारा चिन्हित किया जाएगा।

यह आयोग मध्यम वर्ग को परिभाषित करेगा। इस वर्ग में आने वाले लोगों के पिछडे़पन को दूर करने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सिफारिश करेगा। चतुर्वेदी ने बताया कि आयोग के स्वरूप को तय किया जा रहा है। इसका अध्यक्ष व आयोग के कार्यकाल तथा प्रक्रियाओं आदि को भी तय किया जा रहा है। जल्द ही आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने घोषणा पत्र में इसकी बात कही थी, क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो बीपीएल सूची में नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा है।
जानकारों का मानना है कि इस आयोग के गठन का सबसे बड़ा फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को होगा, क्योंकि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहले ही गठित हैं और इन जातियों में आने वाले लोगों को इन वर्गों के लिए निर्धारित सुविधाएं मिल जाती हैं।

बजट के बाद पेट्रोल 3.18 रुपए और डीजल 3.09 रुपए प्रति लीटर महंगा

नई दि‍ल्‍ली / वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को बजट 2015-16 पेश किया। इस बजट में सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी करके आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया गया है। बजट पेश होने के कुछ घंटे बाद ही पेट्रोल 3.18 रुपए और डीजल 3.09 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। शनिवार आधी रात से नई कीमतें लागू कर दी जाएंगी। दिल्ली में अब पेट्रोल 60.49 रुपए /लीटर और डीजल 49.71 रुपए / लीटर मिलेगा। ----------------------------------------------------------------------------------

500 से 5000 रूपये तक की पेंशन योजना

सामाजिक सुरक्षा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की वरिष्ठ नागरिक पेंशन बीमा योजना चालू, उठाए लाभ

      

जैसलमेर / भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा जैसलमेर के बहुआयामी विकास अधिकारियों एवं अभिकर्ताओं की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शाखा प्रबंधक अशोकचंद्र शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकोें को जीवन पर्यन्त सुनिश्चित आय मुहैया करवाने के उद्धेश्य  से ‘‘वरिष्ठ नागरिक पेंशन बीमा योजना’’ चलाई जा रही है जिसके तहत 60 वर्ष एवं अधिक उम्र के नागरिक न्यूनतम 500 रूपयें एवं अधिकतम 5 हजार रूपयें मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए न्यूनतम 66 हजार 665 रूपयें एवं अधिकतम 6 लाख 66 हजार 665 रूपयें निवेश करने होंगे।
   
शाखा प्रबंधक शर्मा ने बताया कि योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के चार विकल्प मासिक, त्रैमासिक, अद्र्र्र्र्र्धवार्षिक एवं वार्षिक उपलब्ध है जिसमे 9.38 प्रतिशत वार्षिक गारंटी रिटर्न दिया जा रहा है। यह योजना सीमित अवधि के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि शाखा जैसलमेर द्वारा इस योजना में अब तक 51 लाख 16 हजार रूपयें पेंशन प्राप्ति के लिए स्थानीय नागरिकों से निवेश किए जाने की पुष्टि की है।

अधिनियम में संशोधन, पार्षदों व सभापति का वेतन दुगना

पार्षद को 2500 और मेयर को 12 हजार मिलेंगे 

जैसलमेर / परिषद के पार्षदों, सभापति को अब दुगना वेतन मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के वेतन में संशोधन किया गया है। आदेश नए जीते पार्षदों, अध्यक्षों या मेयर पर ही लागू होंगे। पहले नगर पालिका, नगर परिषद नगर निगम में पार्षदों का वेतन भत्ता अलग-अलग था। सोमवार को जारी किए गए आदेश में सभी नगर निकायों के पार्षदों का वेतन 2500 रुपए, अध्यक्ष का वेतन 7500 रुपए तथा सभापति या मेयर का वेतन 12 हजार रुपए महीना कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक अब हर पार्षद को दो हजार पांच सौ रुपए मासिक मिलेंगे।

गौरतलब है कि पहले निगम के पार्षद को 2175 रुपए मासिक तथा पांच सौ रुपए मीटिंग भत्ता मिलता था। पार्षद को एक महीने में अधिकतम 3175 रुपए भुगतान का प्रावधान था। नगर पालिका नगर परिषद में यह मासिक वेतन भत्ता 1575 रुपए था। 

‘हवाईजादा’ राजस्थान में भी टैक्स फ्री

जयपुर / वायुयान के जनक माने जाने वाले राइट बंधुओं से आठ साल पहले बिना मानव के वायुयान उड़ाने वाले शिवकर तलपड़े के जीवन से प्रेरणा लेकर बनाई गई बॉलीवुड फिल्म ‘हवाईजादा’ को राजस्थान सरकार ने राज्य के सिनेमाघरों में मनोरंजन कर से मुक्त प्रदर्शित करने का फैसला लिया है। । इस फिल्म पर मनोरंजन कर नहीं लगेगा । इस संबंध में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक पूरे राज्य में एक साल तक इस फिल्म को सौ फीसदी मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है। अधिसूचना में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के मालिकों को दर्शकों से मनोरंजन कर की राशि नहीं वसूलने के लिए कहा गया है।

फिल्म के निर्माताओं ने इसे राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त करने का आवेदन किया था । ब्रिटिश राज के दौरान सन 1895 के दौर की यह फिल्म भारतीय इतिहास के उस हिस्से को रेखांकित करती है और इस गुमनाम नायक को आज के दर्शकों से रूबरू कराती है ।
इस फिल्म के निर्देशक विभु पुरी हैं और इसमें आयुष्मान खुराना, पल्लवी शारदा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे नामी कलाकारों ने अभिनय किया है ।

Finance News : Daily National Rajasthan, 8.12.2014 : The increase in salaries may be

Finance News : Daily National Rajasthan, 7.12.2014

खुशखबरी

जूनियर अकाउंटेंट के 3600 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू

जयपुर /  प्रदेश के वित्त विभाग ने जूनियर अकाउंटेंट के 3600 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।  इस परीक्षा में बैठने के लिए 3 लाख 17 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में हो सकती है। वित्त विभाग अधिकारियों का यह भी कहना है कि परीक्षा काफी लंबे अरसे बाद हो रही है, इसलिए अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है।

जानकारी के अनुसार जूनियर अकाउंटेंट के 3600 पदों पर होने वाली परीक्षा में 3 लाख 17 हजार से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भरे हैं। आवेदनों के तहत सबसे ज्याद आवेदन 1 लाख 17 हजार ओबीसी श्रेणी के अभ्यार्थियों द्वारा भरे गए हैं।

वित्त विभाग सूत्रों का कहना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस परीक्षा के लिए आवेदन मिल चुके हैं। अब परीक्षा की तारीख लेने के लिए आयोग के अफसरों से लगातार वार्ता की जा रही है। अभी आयोग पूरे दिसंबर माह विभिन्न परीक्षाएं करवाने में व्यस्त रहेगा और फिर जनवरी में पंचायत चुनाव होने है। लिहाजा आयोग इस परीक्षा को फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित करवा सकता है।

वित्त‌मंत्री ने दिए संकेत आयकर छूट सीमा बढ़ा सकती है सरकार

मैं कर बोझ और बढ़ाने के पक्ष में नहीं  - जेटली

नई दिल्ली /  वित्तमंत्री अरुण जेटली करदाताओं को राहत दे सकते हैं। वे वेतनभोगी और मध्यमवर्ग पर टैक्स का और बोझ बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। वे चाहते हैं कि करदाताओं के जेब में ज्यादा पैसा हो ताकि वे ज्यादा खर्च करें और अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़े। जेटली ने शनिवार को कहा कि वे टैक्स चोरी करने वालों को कर के दायरे में लाने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे। जेटली फरवरी में पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे।

उन्होंने कहा, पिछले बजट में मैंने आयकर छूट सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की थी। छहलाख से अधिक आय वालों को बंद हो सकती है एलपीजी सब्सिडी : पेट्रोलियम मंत्रालय की मानें तो वह ऐसे लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी खत्म करने के पक्ष में है जिनकी मासिक आय 50 हजार रु. या इससे अधिक है। यानी छह लाख से अधिक की सालाना आय वालों को सब्सिडी नहीं मिलेगी।