एजेंसियों पर मांगे जाने लगे आधार बैंक अकाउंट के लिंक
जैसलमेर / नए साल की शुरुआत के साथ ही उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर के 845 रुपए देने पड़ सकते हैं। यानि कि सब्सिडी रहित पूरी कीमत चुकानी होगी। सब्सिडी के रुपए उपभोक्ता के खातों में जमा होने लगेंगे। केंद्र सरकार डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना फिर से शुरू कर रही है। बीच में यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। यूपीए सरकार के समय डीबीटी योजना के तहत उपभोक्ताओं से एजेंसियों ने अपने उपभोक्ता नो योर कस्टमर (केवायसी) फॉर्म भरवाए थे। कई उपभोक्ताओं ने ये फॉर्म भर दिए थे । बाद में यह प्रक्रिया रोक दी गई। अब फिर से मोडिफाइड डीबीटी योजना शुरू होने का प्रस्ताव है।
जिला कलक्टर (रसद) एन.एल. मीना ने जिले के सभी गैस कनेक्शनधारियों से कहा है कि वे संबंधित गैस एजेन्सी से अविलम्ब सम्पर्क करें एवम् वहां उपलब्ध फार्म नम्बर 2 या 4 के सभी आवश्यक कॉलम भरकर संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावे एवम् फार्म नम्बर 1 या 3 के सभी आवश्यक कॉलम भरकर अपने बैंक में जमा करावें।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित उपभोक्ता का बैंक में खाता होना आवश्यक है। इसलिए समस्त गैस उपभोक्ताओं से अपील है कि 01 जनवरी, 2015 की समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करें ताकि सभी उपभोक्ताओं को मॉडिफाइड डायरेक्ट बैनिफिट ट्रान्सफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी योजनान्तर्गत लाभ मिल सकें। योजना शुरू होने पर उपभोक्ता को 845 रुपए देने होंगे। सब्सिडी के 423 रुपए उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा हो जाएंगे।
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